षड्यन्त्र, लूट र झूटको विपक्षमा

 षड्यन्त्र, लूट र झूटको विपक्षमा

हरेक दिन करिव ७००० का हाराहारीमा युवाहरू खाडी वा मलेशियाको रोजगारीका लागि जान्छन् | सरकारले टिकट र भिजा "फ्री" घोषणा गरेपछि विदेशी लागत बढेर ३ देखि ५ लाख पुगेको सुनिन्छ तर हरेक म्यानपावरले ५-१० हजारको पुर्जी काटेर ३ देखि ५ लाख असुलिरहेका छन् | रोजगार विभागले त्यही १० हजारको पुर्जीलाई साँचो मानेर वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिइरहेको छ | दिने र लिने दूवैले "झूट, षड्यन्त्र र लूट"को अभ्यास गरिरहेका छन् |एकआपसमा मिलोमतोमा बाहेक एस्तो हुनै सक्दैन | प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सबै यो मिलोमतोका प्रत्यक्ष मतियार छन् | लुट्ने गरिव र सर्वहारा भएका कारणले होला "चमेलीका पक्षमा" बोल्दिने कोई छैनन् !

खाड़ीदेशमा रोजगारीमा जानेहरूका लागि सरकारले फ्री भिजा र टिकट छ भन्छ | यो सबै कुरो झूटो र कपोलकल्पित छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसहित देशका सबै सरोकारवाला निकायलाई थाहा छ | फ्री-को नीति लागु नहुँदा वरू १ लाखभित्र नै मलेसिया तथा खाडी देशमा कामका लागि उड्ने गर्थे | फ्री-विजा र टिकट आरम्भ भए पछि त्यसैलाई ४ लाखसम्म पर्न थालेको छ | मेरो आफ्नै भान्जालाई दुवईका लागि ४ लाख नगद तिरेका थिए |

मैले बुझेअनुसार संसारमा कुनै पनि सेवा फ्री हुँदैन | सरकारले लोकप्रिय हुनका लागि चरम झूटो काम गरिरहंदा कुनै सरकारी, पत्र-पत्रिका, पत्रकार, मानवतावादी तथा गैरसरकारी वा सामाजिक संस्थाहरूले "चुईक्कसम्म" बोलेको सुनिन्न | म्यानपावरहरूले गैर कानुनी काम गरिरहेका छन् भने तिनलाई कार्वाही गर्न सक्नुपर्छ | यदि सरकारको निर्णय नै काइते (अव्यवहारिक) हो भने यस्तो "काइते" निर्णय गर्ने सरकार र सरकारी निकायहरूलाई कार्वाही हुनुपर्छ | आफ्नै संज्ञानमा लिएर सरकारलाई आदेश दिन सक्ने अदालतहरू पनि आश्चर्यजनक तवरले यस विषयमा मौन छन् |

गरिवहरूले रोजगारीका लागि खाडी वा मलेशियाको बाटो लिन्छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ | पैसावाल मेक्सिकोको बाटो भए पनि ५० लाखसम्म दलाललाई तिरेर अमेरिका पुग्ने प्रयत्न गर्छन् | सरकार र म्यानपावरहरूको मिलोमतोमा नेपालका सर्वसाधारण गरिवहरू ठगिने क्रम जारी छ | ५० लाख दलाललाई बुझाउन सक्नेले सजिलैसंग सरकारीतन्त्रलाई प्रभावित पार्न सक्छन् तर आफ्नो खेतवारी साहुकहाँ राखेर खाडी जानेहरूका लागि "बोल्नेवाला" कोई हुँदैन | राजनैतिक दलहरूका लागि "खाडीवाल" महज भोट र रेमिट्यान्सका स्रोत हुन् | यो सरकार "आवाज नभएकाहरूका लागि आवाज होइन, बरू लुट्ने र लुटाउने तन्त्रको समर्थक हो" भन्न मिल्छ |

उपरोक्त कुरा त गुनासा र सरकारीतन्त्रको मिलोमतोको कथा हो | यो भन्दा पनि आश्चर्यजनक कुरा के भने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्र सरकार र यस अन्तर्गतका सांसदहरू सातबटा मुख्यमन्त्रीहरू र तिनका सांसदगरी ८ जति तथाकथित "जनप्रतिनिधि"हरूले उपरोक्त प्रायोजित लूटका विरुद्ध "एकशब्द" बोलेको लेखेको सुनिन्न | खाडीदेशमा रोजगारीमा जाने गरिवहरूका लागि सरकार र सांसदहरू मुर्दारसरह ठहरिएका छन् | अर्को शब्दमा, नेपालका सम्पूर्ण सांसदहरू "मिलोमतो"का प्रवल समर्थक र मतियारका रूपमा बुझ्दा हुन्छ | नत्र "फ्री-भिजा र फ्री टिकट"को षड्यन्त्रका विषयमा बोल्थे, आवाज उठाउथे |

विदेशमा जान लागेका र पैसातिरेर खाडीदेश वा मलेशिया पुगेका सम्पूर्ण "पिडित"हरूले हेल्लो सरकारको इमेल 1111@nepal.gov.np मा आफुले तिरेको रकम, आफुले तिर्न लागेको रकम र गएको वा जान लागेको ठाउँको विवरणसहित अधिकतम सूचना दिनुपर्छ | यदि "फ्री"को निर्णय व्याबहारिक छैन भने म्यानपावरहरूका पक्षमा "व्याबहारिक" निर्णय गर्नु पर्छ | यदि फ्रीको निर्णय व्याबहारिक छ भने पैसाअसुल्नेहरूलाई कार्वाही गर्नुपर्छ |

गरिव जनताको ऋणको पैसामा "फुपुको श्राद्ध" गर्न पाइन्न | यदि यो देशमा जनताका प्रतिनिधि भनिने कुनै सांसद छन् भने "फ्री-माफिया"को वारेमा सवाल उठाउनु पर्छ | खाडी वा मलेसिया जाँदा लाग्ने शुल्क (लुकाएर तिर्नु पर्ने र लुकाएर असुल्नु पर्ने) प्रस्टसंग किटानी गरिनु पर्छ | यदि खाडी जाँदा ५ लाख लाग्ने हो भने त्यो प्रस्टसंग बैंकिग माध्यमबाट दिने/लिने व्यबस्था कडाइसंग कार्यन्वयन गर्नुपर्छ |

गरिव जनता लुटिंदा खुसी मनाउने सरकार आततायी हुन्छ | एउटा नागरिकको हैसियतले बोल्नुपर्छ भन्ने लागेर लेखियो | मलाई थाहा छ, यो लेखका कारण "बलिया"हरूसंग शत्रुता कमाइने छ |