एकसरो : टर्रो सुझाव

 एकसरो : टर्रो सुझाव

संसारमा सबैभन्दा धेरै दिइने तर सबैभन्दा स्वीकार, त्यो भन्दा पनि कम कार्यन्वयन गरिने कर्म अर्थात् कुनै पनि सर-सल्लाह दिनु भन्दा निम्छरो काम अर्को छैन | तर सरकारले नै सल्लाह मागेपछि आम नागरिकको हैसियतले सल्लाहकार बन्ने जमर्को गर्नुपर्यो | प्रम स्वयंले सल्लाहकार नियक्त गर्छन् तर सल्लाह लिंदैनन् | यो सल्लाहकारको पदनै "झोले"हरूलाई शान्त पार्ने जुक्ति हो |

संसदबाट कानुन नै बनाएर विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूलाई राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउने व्यबस्था गर्नुपर्छ, "नत्र जुन जोगी आए पनि कान चिरेको"को उखान यथावत् रहनेछ | विद्यालय र विविका प्राध्यापक/विद्यार्थीहरूलाई राजनैतिक "झोले" सिस्टमले बनाएको हो | एक पटक झोलेवादी बनेर सत्ताबाट प्राप्त हुने सुख प्राप्त गरेपछि त्यो पुस्तान्तरण भएर संस्थागत बनेको हो | वर्तमानलाई दोष दिन मिल्दैन |

जुन बाटोबाट राजनैतिक "झोला"ले प्रवेश गरेको हो त्यही बाटोबाट "झोला मुक्तिको" कानुन बन्नुपर्छ | झोला मुक्तिको कानुन बन्ने सन्दर्भ र लागु गर्ने बाटोमा "झोलावादी"हरूले ठूलो अवरोध उत्पन्न गर्न सक्छन् तर कानुननै बलियो भएपछि परास्त हुन्छन् |

जस्तो सजिलोसँग मैले मेरा सुझावहरू फेसबुकमा लेखेर सार्वजनिक गरें, यो सुझावअनुसार काम गर्ने प्रयत्न गर्नु, काम गर्नु र कार्यन्वयन गर्नु झोलावादी राजनैतिक संस्कृतिका लागि "फलामका चिउरा"सरह हो | तर असल सङ्कल्पले असल कर्म सम्पन्न हुन्छ | सुझाव दिएजस्तो काम सजिलो छैन |

असल नियतले कानुन निर्माण गर्ने र कार्यन्वयन गर्ने हो भने कुनै पनि विद्यालय/विश्वविद्यालयबाट एकरत्ति पनि विरोधका स्वर आउने छैनन् | तर कानुन राजनैतिक पूर्वाग्रह मुक्त हुनुपर्छ |

राजनैतिक पूर्वाग्रह मुक्त कानुनी प्रावधानहरूको कार्यन्वयन भएको नेपाली समाजले स्वाद चाखेको छैन | तेसैले विश्वास गरिहाल्ने परिवेश हुँदैन | शिक्षाको क्षेत्रलाई राजनीति पढाउने थलो बनाउनु पर्छ राजनीति गर्ने थलो होइन |

-यो सुझावको स्रोतचाहिं हालसालै प्रम प्रचण्डको बक्तव्य र त्रिविविको लागि उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियासंग जोडिएको छ | आजको मितिमा देशमा १८ बटा विश्वविद्यालय वा सोसरहका प्रतिष्ठानहरू छन् | ती सबै पदाधिकारीहरूका सवालमा आलोचित छन् | कुनै पार्टीको झोला नबोकेका प्राज्ञिक व्यक्ति नियुक्त हुँदा पनि "झोले"को आलोचना खेप्नुपर्छ |

विश्वविद्यालयहरूमा बैचारिक रूपमा एउटा राजनैतिक सिद्धान्ततिर झुकाव भए पनि कुनै पनि राजनैतिक दलको झोला नबोक्ने धेरै विद्वानहरू छन् | राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण ती व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा आलोचित बन्नुपर्छ | आलोचनाका कारण दक्षहरूले पलायनको बाटो पनि रोजेका छन् | प्राध्यापक पनि एउटा सामाजिक प्राणी नै हो | उसले आफ्नो आस्था राख्न पाउनु पर्छ |

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले प्राप्त गर्ने सर्बोच्च सम्मान र अधिकार नै उपकुलपतिको पद हो | जसरी राजनीतिमा लागेकाहरूको अन्तिम लक्ष प्रधानमन्त्रीको पद हुन्छ | यदि राजनैतिक भागबण्डा मुक्त कार्यकारीको चयन हुने व्यबस्था गरिन्छ भने विश्वविद्यालयका अनेकौं प्राध्यापकहरू आफ्नो विविको उन्नाननका लागि आफै अगाडी आउँछन् | आज परिस्थिति एस्तो बनेको छ "झोलेहरू" पदप्राप्तिका लागि अगाडी देखिन्छन् | प्राज्ञहरू "त्यो पद त झोलेका लागि आरक्षित हो" भन्दै नियुक्तिका लागि प्रयास नै गर्दैनन् | नपाउने ठाउँको किन आसा राख्नु ?

सकारात्मक चिन्तनको पनि सीमा हुन्छ | राजनैतिक दलहरूले "झोले" बाहिरका विज्ञहरूलाई नियुक्ति दिन्छन् भन्ने विश्वास विज्ञहरूलाई मात्र होइन सर्वसाधारण समेत विश्वस्त छन् | राजनीतिलाई "छल, षड्यन्त्र, झूट"को पर्यायका रूपमा बुझ्ने अवस्था ल्याउनेहरू राजनैतिक दलनै हुन् | नेतृत्वले आँट गर्ने हो भने कानुन पनि बन्न सक्छ, त्यो लागु पनि हुन सक्छ र देशले शिक्षाको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम पनि दिन सक्छ |

ट्रस्ट बनाएर पुन: अर्को भागबंडाको संस्कृति आरम्भ गर्नुको औचित्य छैन | सिनेट पनि आफैमा स्वायत्त संरचना हो ( सैद्धान्तिक रूपमा) | यसलाई कानुन बनाएर राजनीतिबाट मुक्त गर्ने, कार्यकारीलाई स्वायत्त रूपमा कानुन प्रदत्त अधिकारहरूको प्रयोग गर्न अवरोध उत्पन्न नगर्ने र राजनैतिक आस्थाका आधारमा भन्दा विज्ञताको आधारमा कार्यकारीहरूको नियुक्ति गर्ने आँट गर्ने हो भने सबैको कल्याण हुन्छ | संबिधानले कल्पना गरेको कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाको एउटा खुड्किलो बलियो हुन्छ |

स्वस्त्यस्तु