भिक्षा, भिक्षुणी र सरकार

भिक्षा, भिक्षुणी र सरकार 

"गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गरेका पतिपत्नीले भिक्षा माग्न आएका जोसुकै भिक्षुक/भिखारीलाई आदरपूर्वक भीख दिनुपर्छ |याचकहरूलाई भिक्षा नदिने गृहस्थीको गृहस्थ जीवम निस्फल हुन्छ" | - यो भनाई प्रसिद्ध स्मृतिग्रन्थ मनुस्मृतिको हो |

वैदिक/बौद्ध तथा जैन धर्ममा परम्परामा भिखारीहरूलाई अत्यन्त आदर गर्दै भीखा दिनुपर्ने आदेश छ | केही धार्मिक ग्रन्थहरूले त झन् "गृहस्थको घरमा भिक्षा माग्न आएकाले भिक्षा प्राप्त नगरी निराश भएर फर्के भने आफुसंग आयु, बल, यश र लक्ष्मी समेत लिएर जान्छन्" भनिएको छ | स्मरण रहोस् भिक्षु र भिक्षुणी शब्दको नेपाली अनुवाद नै "मगन्ते, माग्ने, भिखारी, भिखारीनी" हुन्छ |

असलमा, वैदिक मान्यताअनुसार कुनै पनि मान्छेले जीवन यापनका लागि माग्ने निर्णय केवल जीवन रक्षाका लागि मात्र गर्छ | एस्तो अवस्थामा जीवन रक्षाका लागि सघाउनु हरेक गृहस्थको पहिलो कर्तब्य हुन आउँछ | तेसैले माग्नेलाई "भीख दिनै पर्छ" भन्ने आदेश धर्मशास्त्रले दिएको हो | असलमा, दान-दातब्य सनातन धर्मको आत्मा हो | हामी हिन्दु, बौद्ध र जैनहरूले एस्तो आत्मिक आदेशको कति पालन गरिरहेका छौँ ? यो फरक प्रश्न हो |

यदि धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने विश्वका सबै धर्मले "भिखारीहरूलाई भीख दिंदा स्वर्ग पाइन्छ" भनेर लेखेको पाइन्छ | हिन्दु, बौद्ध, जैन, इसाई, इस्लामजस्ता सबैजसो धर्मले आफ्नो कमाईको निश्चित भाग अनिवार्यरूपमा गरिवहरूका लागि दान दिनुपर्ने ब्यबस्था गरेका छन् | माग्ने नै नभई दान अर्थरहित हुन्छ अर्थात् माग्ने नै नभए दान को-लाई दिने ?

मैले नेपाल सरकारले विद्यालयमा पढाउने केही पाठयपुस्तकमा "जोगी माग्ने आए भने ढोका बन्द गर्नु र पुलिसलाई सूचना दिनु" भनेर लेखिएको पढें | पाठ्यपुस्तकमा एस्तो लेखिनु नितान्त गलत हो | सनातन धर्ममा सन्यासी तथा बटुकहरूले भिक्षाटन गरेर जीवन यापन गर्नुपर्छ भन्ने आदेश छ | जोगी (योगी)हरूले भिक्षाटन गरेर जीवन यापन गर्छन् | दानको अवधारणा पनि भिक्षासंग नै जोडिएको हुन्छ |

हालै सरकारले "माग्नेलाई १ हजार रुपैया जरिमाना गर्ने न्यायिक व्यवस्था गर्दै माग्न निषेध" गरेको छ | एस्तो कानुन असल नियतले बनाएको पनि सरकारले जीवनरक्षाको ग्यारन्टी गर्ने कुनै संयन्त्र बनाएको छैन |आफ्नो र आफन्तको जीवन रक्षाका लागि "माग्ने" अधिकारमा अंकुश लगाउनु निद्नीय विषय हो | देशको सबैभन्दा अधिकार सम्पन्न संस्था "संसद र तेसका सदस्य"हरूले माग्नुको पीडा के बुझुन् ? आफ्नै हातमा डाडुपनियो भए पछि जस्तोसुकै कानुन बनाए पनि भैहाल्यो !!

निश्चय नै नेपालमा तीन-चार थरीका माग्नेहरू छन् भन्ने मैले अनुमान गरेको छ | (अ) पहिलो वर्ग जोगी-सन्यासी हुन् जसले "धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको रक्षा गर्न भिक्षाटन गर्छन् | (आ) दोस्रो वर्ग रोग, गरिवी, आफन्तको हेला, घरबाट निकाला, दिवालीय पल्टेर जीवन धान्नै नसक्ने भएपछि पाटीपौवामा बसेर माग्न बाध्य हुन्छन् | (इ) तेस्रो वर्गका माग्नेहरू पेशाजीवी हुन् जसले माग्ने धन्दा नै गर्छन् | (ई) चौथोवर्ग सामाजिक अभियन्ताको हो जसले मुठीदान मांगेर बालआश्रम, वृद्धाश्रमआदि संचालन गरेको हुन्छ |

मेरो विचारमा पहिलो वर्गले वैदिक संस्कृतिको पालन गरिरहेको हुन्छ, माग्नु उसको सांस्कृतिक कर्म हो | दोस्रोवर्गको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तब्य हो किनभने संविधानले "जीवन जीउन पाउने अधिकारीको ग्यारेन्टी गरेको छ | तेस्रो वर्गलाई भने जेलनेल ठोके हुन्छ | चौथोवर्गलाई रोक्ने सरकारसंग ले सरकारसंग अनुमति लिएर नै माग्ने काम गरेको हुन्छ | यो वर्गले उपरोक्त तीनै प्रकारका व्यक्तिलाई सडकमा आउनबाट रोक्न मदत गरिरहेको छ | एस्तो अवस्थामा सरकारले कुनै पनि नया कानुन बनाउंदा हचुवाको भरमा निर्णय गर्नुहुँदैन |

दान दिने र दान लिने हाम्रो वैदिक परम्पराको अभिन्न अंग भएझैं भिक्षाटन र भिक्षादान पनि सांस्कृतिक र धार्मिकअंग नै हुन् | यदि सरकारले बनाएको कानुन कार्यन्वयन भयो भने एसबाट सबैभन्दा बढी बौद्ध भिक्षू र भिक्षुणीहरू प्रभावित हुने छन् किनभने उप्रान्त उनीहरूले भिक्षु र भिक्षुणी शब्दनै प्रयोग गर्नुहुँदैन | यदि हिन्दू, बौद्ध तथा जैन शास्त्रका दृष्टिले बुझ्ने हो भने शंकराचार्य, दलाई लामा तथा आचार्य तुलसी पनि भिक्षुक नै हुन् |

अमेरिका, बेलायत वा युरोपले गरेको कामको नक्कल हामी नेपालीले सोचेर बुझेर र एसको प्रभावको मुल्यांकन गरेर गर्नुपर्छ | माग्नु, माग्न लगाउनु गलत हो तर जीवन रक्षाको ग्यारेन्टी नगरी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षको मूल्यांकन नगरी हचुवाका भरमा निर्णय गर्दा आफ्नै "जरोकिलो" काटिन्छ | जरोकिलो नै काटिएपछि देश र जनताको न भलो हुन्छ न ती सुखी नै | तेसैले सरकारले ल्याउने निर्णयहरू "जनस्वीकार्य" हुनुपर्छ | नत्र सरकार नै वहिस्कारमा पर्छ |